बिहार में दाखिल-खारिज और अन्य राजस्व मामलों को अब केवल न्यायालय में आवेदन या आपत्ति लंबित होने के आधार पर अंचल कार्यालयों में नहीं रोका जा सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सक्षम न्यायालय की नई परिभाषा और स्पष्ट दिशा-निर्देश
विभाग के नए आदेश के अनुसार, बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 6(12) के तहत केवल सक्षम न्यायालय में विधिवत दायर और प्रक्रियाधीन वाद को ही निर्धारित शर्तों के अनुसार लंबित माना जाएगा। इसके लिए न्यायालय में वाद की स्वीकारोक्ति यानी एडमिशन का स्पष्ट प्रमाण होना जरूरी है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल किसी आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन का न्यायालय में लंबित होना अपने आप में सक्षम न्यायालय में वाद लंबित होने के समान नहीं माना जाएगा।
किन अदालतों को माना गया है सक्षम न्यायालय
विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सक्षम न्यायालय से तात्पर्य दीवानी या व्यवहार न्यायालय, पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से है। इससे पहले सक्षम न्यायालय की अलग-अलग व्याख्या के कारण अंचलों में भ्रम की स्थिति बनी रहती थी और मामलों के निष्पादन में देरी होती थी। इस भ्रम को दूर करने के लिए विभाग ने एक समान दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इन परिस्थितियों में ही माना जाएगा मामला लंबित
- सक्षम न्यायालय में वाद विधिवत दायर होना चाहिए और वह प्रक्रियाधीन होना चाहिए।
- न्यायालय द्वारा जारी एडमिशन और नोटिस, अस्थायी या स्थायी निषेधाज्ञा (इंजन्क्शन) तथा यथास्थिति (स्टेटस क्वो) के बिंदु शामिल होने चाहिए।
- दायर वाद की अभिप्रमाणित प्रति में वाद की स्वीकारोक्ति स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
पुराने आदेश हुए निरस्त
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस विषय पर पहले जारी किए गए दो फरवरी और 11 सितंबर के पुराने निर्देशों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। नए नियमों के लागू होने से अंचल अधिकारियों को मुकदमों के दावों की जांच करने के लिए स्पष्ट आधार मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य जमीन से जुड़े विवादों को समय पर सुलझाना और आवेदकों को होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचाना है।