बिहार विधान परिषद के हालिया चुनाव के बाद दो नवनिर्वाचित निर्दलीय एमएलसी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इस घटनाक्रम को लेकर जन सुराज पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और दोनों सदस्यों की विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है।
मतदाताओं के भरोसे के साथ विश्वासघात का आरोप
तिरहुत स्नातक सीट से चुने गए बंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक सीट से निर्वाचित डॉ. राहुल राज ने 31 अक्टूबर को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने इस कदम को मतदाताओं के जनादेश और लोकतांत्रिक शुचिता के साथ खिलवाड़ बताया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ने खुद को पूरी तरह से राजनीतिक दलों से अलग रखकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समर्थन मांगा था, लेकिन जीत के तुरंत बाद पार्टी में शामिल होना जनता के भरोसे के साथ नैतिक विश्वासघात है।
क्या कहता है संविधान का दल-बदल विरोधी कानून?
जन सुराज ने अपनी मांग के समर्थन में भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची का जिक्र किया है। इसके पैराग्राफ 2(2) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार निर्दलीय रूप से चुनाव जीतता है और निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है, तो उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 102(2) और 191(2) में भी दल-बदल से जुड़े अयोग्यता के नियम निर्धारित हैं।
विधान परिषद सभापति के पास जाएगी पार्टी
पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यह मुद्दा केवल बयानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके लिए औपचारिक कदम उठाए जाएंगे। जन सुराज की योजना विधान परिषद के सभापति के समक्ष याचिका दायर करने की है ताकि सदस्यों की अयोग्यता पर नियमानुसार विचार किया जा सके। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग को भी ज्ञापन देने की बात कही गई है।
पटना हाईकोर्ट का रुख करने की चेतावनी
जन सुराज ने चेतावनी दी है कि यदि विधायी स्तर पर इस मामले में कोई बाधा उत्पन्न होती है या कार्रवाई टलती है, तो पार्टी पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद अब सभी की निगाहें सभापति के समक्ष दाखिल होने वाली संभावित याचिकाओं और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।