बिहार के सरकारी प्रशिक्षण संस्थान बिपार्ड में अंशकालिक अध्यापन के नाम पर अधिकारियों द्वारा भारी भरकम राशि अर्जित करने का मामला सामने आया है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत हुए इस खुलासे से पता चला है कि संस्थान ने पिछले तीन वर्षों में अतिथि शिक्षकों को आठ करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया है। इस सूची में आईएएस अधिकारियों से लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारी और उनके परिजन भी शामिल हैं।
अतिरिक्त कमाई का जरिया बना प्रशिक्षण संस्थान
आरटीआई दस्तावेजों के मुताबिक, बिपार्ड द्वारा गेस्ट फैकल्टी के रूप में भुगतान पाने वालों में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के एक पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी को पिछले तीन सालों में लगभग सत्रह लाख रुपये की राशि दी गई। इसके अलावा, एक महिला अधिकारी और एक अन्य अधिकारी की पत्नी के खाते में भी नियमों से हटकर बड़ी रकम ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है, जिनका नाम आधिकारिक पैनल में भी शामिल नहीं था।
मानदेय और कक्षाओं को लेकर उठे सवाल
उपलब्ध विवरण के अनुसार, बिपार्ड में विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग मानदेय तय किया गया है, जिसमें गैर-सरकारी फैकल्टी से लेकर राज्य और बाहरी काडर के आईएएस अधिकारियों के लिए प्रति घंटे की दर से भुगतान का प्रावधान है। सचिवालय में सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित कार्य समय के बीच इन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कक्षाएं संचालित करने के लिए समय निकालने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक और अगले वर्षों में भी करोड़ों रुपये का भुगतान अतिथि शिक्षकों को किया गया है।