मोकामा के विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। अदालत ने उन्हें निर्धारित समय के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस कानूनी कार्रवाई के साथ ही उनकी मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं।
पार्टी से निष्कासन और आवास खाली करने का आदेश
हाल ही में राजनीतिक गतिविधियों और पार्टी विरोधी कार्यों के कारण उन्हें जदयू से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी सौंपा है। इसके अतिरिक्त, उनकी पत्नी और पूर्व विधायक के नाम पर आवंटित आवास को भी खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है।
राजनीतिक उठापटक और विधान परिषद चुनाव का विवाद
बिहार में विधान परिषद के चुनावों के दौरान पटना स्नातक सीट से जदयू के उम्मीदवार नीरज कुमार चुनाव लड़ रहे थे, जबकि जनसुराज ने दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। विधायक अनंत सिंह पहले से ही नीरज कुमार के खिलाफ थे और उन्होंने खुलकर विरोधी उम्मीदवार का समर्थन किया था। हालांकि चुनाव परिणाम जदयू के पक्ष में आए और नीरज कुमार ने जीत दर्ज की। इसके बाद पार्टी ने अनुशासित कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बाहर कर दिया और उनका आवास खाली कराने का निर्देश दिया।
आपसी टकराव और पिछला आपराधिक घटनाक्रम
यह पूरा मामला पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान हुए राजनीतिक विरोध और झड़पों से जुड़ा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा टाल क्षेत्र में विभिन्न दलों के काफिले आमने-सामने आ गए थे, जिसके बाद उपजे विवाद में हिंसा और हत्या की घटनाएं सामने आई थीं। इस मामले में दुलारचंद यादव की मौत को लेकर परिजनों ने आरोप लगाए थे और मामले में केस दर्ज हुआ था। उस समय भी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और वे जेल गए थे, जिसके बाद उन्होंने जेल के भीतर से ही चुनाव में जीत हासिल की थी।
कानूनी प्रक्रिया और आगे की स्थिति
विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अनंत सिंह कुछ महीनों तक जेल में रहे और बाद में बाहर आए थे। मोकामा क्षेत्र में उनकी राजनीतिक सक्रियता और बयानों को लेकर भी चर्चाएं रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद उन्हें एक बार फिर निचली अदालत में सरेंडर करना होगा, जिससे उनकी कानूनी परेशानियां और अधिक बढ़ गई हैं।