झारखंड में पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के अभ्यर्थियों के लिए नॉन क्रीमीलेयर (NCL) प्रमाण-पत्र की वैधता को लेकर एक महत्वपूर्ण राहत दी गई है। अब पुराने प्रमाण-पत्र के साथ क्रीमीलेयर में नहीं होने से जुड़ा अद्यतन स्वघोषणा पत्र जमा करने पर उसे मान्य किया जाएगा, जिससे युवाओं को हर साल नया दस्तावेज बनवाने की भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी।
हर साल नया एनसीएल बनवाने की झंझट होगी खत्म
सामान्य तौर पर नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र की वैधता जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक की होती है। इस नए बदलाव के तहत, यदि आवेदक या आवेदिका फॉर्म संख्या-15 के माध्यम से क्रीमीलेयर के दायरे में नहीं आने का अद्यतन स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो पिछले वित्तीय वर्ष या उससे पहले जारी किए गए पुराने प्रमाण-पत्र को भी संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं और दाखिले में मिलेगा लाभ
इस प्रशासनिक फैसले का सीधा फायदा उन छात्र-छात्राओं और युवाओं को मिलेगा जो सरकारी नियुक्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और तकनीकी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के दौरान आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। पहले अभ्यर्थियों को हर साल आय प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करते हुए अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत होगी।
कार्मिक विभाग ने भेजा पत्र
इस संबंध में झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव को पत्र भेजा गया है। विभाग द्वारा बिहार की तर्ज पर राज्य में भी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए जारी होने वाले नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र की वैधता को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य नंद किशोर मेहता ने भी इस कदम को अभ्यर्थियों के हित में एक राहत भरी पहल बताया है।