झारखंड उच्च न्यायालय ने जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस प्रावधान को बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसे झारखंड राज्य ने भी अपनाया था। अदालत ने इस प्रावधान के अंतर्गत 26 अगस्त 2015 को जारी की गई अधिसूचना को भी पूरी तरह से निरस्त कर दिया है।
धारा 22ए और उसके प्रावधानों की स्थिति
बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट में जोड़ी गई धारा 22ए के जरिए राज्य सरकार को यह शक्ति मिली थी कि वह राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किसी भी दस्तावेज या दस्तावेजों की श्रेणी को लोकनीति के विरुद्ध घोषित कर सके। इसके दूसरे उपबंध के अनुसार, इस प्रकार की अधिसूचना के दायरे में आने वाले दस्तावेजों का पंजीकरण करने से निबंधन अधिकारी इनकार करने के लिए बाध्य थे। इसी के आधार पर झारखंड में वर्ष 2015 में अधिसूचना लाई गई थी, जिससे कई जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लग गई थी।
अदालत का मुख्य आधार और फैसला
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि लोकनीति की अवधारणा अनिश्चित है और कार्यपालिका को इसके नाम पर असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 246 के विपरीत पाते हुए इस धारा को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, अदालत ने पोर्टल पर दर्ज प्रतिबंधित जमीनों की सूचियों को हटाने का निर्देश दिया और कहा कि सब-रजिस्ट्रार का कार्य केवल दस्तावेजों का निबंधन करना है, न कि मालिकाना हक के विवादों का फैसला करना।
जमीन मालिकों को मिलने वाला लाभ
इस फैसले के बाद अब सरकार या निबंधन अधिकारी केवल इस पुराने प्रावधान या प्रतिबंधित सूची के आधार पर किसी भी संपत्ति के दस्तावेज की रजिस्ट्री नहीं रोक सकेंगे। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी भी प्रकार की कानूनी जांच के बिना सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि अन्य प्रचलित नियमों और शर्तों का पालन करना अभी भी अनिवार्य रहेगा।