बिहार टेंडर घोटाला: प्रवर्तन निदेशालय ने सात आईएएस अधिकारियों को भेजा समन

बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले की जांच का दायरा अब वरिष्ठ नौकरशाहों तक पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में प्रधान सचिव और सचिव स्तर के सात आईएएस अधिकारियों को समन जारी किया है। जांच एजेंसी को आरोपियों के फोन से इन अधिकारियों के साथ बातचीत और चैट के साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है।

घोटाले में आईएएस अधिकारियों की भूमिका की जांच

यह पूरा मामला ठेकेदार रिशु रंजन सिन्हा उर्फ रिशु श्री और उसकी कंपनी रिलायबल इन्फ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिस पर अरबों रुपये के टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जिन अधिकारियों को समन भेजा गया है, उनमें एक अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी, दो प्रधान सचिव और तीन सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिनमें से एक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सरकारी विभागों के टेंडर की गोपनीय तकनीकी जानकारी पहले ही लीक कर दी जाती थी, जिसका इस्तेमाल ठेके हासिल करने के लिए किया जाता था।

कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया

इस मामले में राज्य सरकार पहले ही दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर को निलंबित कर चुकी है। इसके अलावा, विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने पहले तीन अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिनमें वित्त विभाग के संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी, मुख्य अभियंता तारिणी दास और कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह शामिल हैं। जून 2026 में एसवीयू ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें सात मुख्य आरोपितों को नामजद किया गया था।

पंद्रह अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने रिशु श्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह ठेकेदार मुख्य साजिशकर्ता के बजाय महज एक मोहरा प्रतीत होता है और मुख्य भूमिका निभाने वाले लोग पर्दे के पीछे हो सकते हैं। अदालत की इस टिप्पणी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच और तेज कर दी है। अधिकारियों के खिलाफ लगे इन आरोपों की पुष्टि विस्तृत जांच और कानूनी प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।