बिहार में बाल विवाह के खिलाफ चल रहे प्रयासों और सामाजिक जागरूकता का सकारात्मक असर सामने आ रहा है। पिछले एक साल के दौरान राज्य की 213 ऐसी बेटियों ने बाल विवाह को ठुकराकर अपनी शिक्षा जारी रखने का फैसला किया है जिनकी शादी तय हो चुकी थी। इन बेटियों ने परिवार के विरोध के बावजूद हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया और प्रशासन की मदद से अपनी पढ़ाई की राह चुनी।
बाल विवाह के खिलाफ उठी आवाज
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में बाल विवाह की दर में कमी आई है। एनएफएचएस-5 के मुकाबले एनएफएचएस-6 के आंकड़ों में राज्य में बाल विवाह की दर 40.8 प्रतिशत से घटकर 34.6 प्रतिशत पर आ गई है। इस तरह पिछले वर्षों के अंतराल में राज्य स्तर पर बाल विवाह की दर में 6.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के कुल 38 में से 32 जिलों में स्थिति में सुधार देखा गया है।
जिलों के आंकड़े और बदलाव
विभिन्न जिलों में बाल विवाह की दरों में अलग-अलग बदलाव देखने को मिले हैं। लखीसराय जिले में सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया गया है, जहां बाल विवाह का प्रतिशत 56.1 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा जमुई, गया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। सीवान राज्य में सबसे बेहतर स्थिति में है, जहां बाल विवाह की दर सबसे कम 13.9 प्रतिशत है।
कुछ जिलों में चिंताजनक स्थिति
राज्य के अधिकांश जिलों में सुधार के बावजूद कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां बाल विवाह के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। सहरसा में स्थिति सबसे गंभीर बनी हुई है, जहां बाल विवाह का आंकड़ा 51 प्रतिशत से बढ़कर 57.1 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, शिवहर, खगड़िया, पटना और कटिहार में भी कम उम्र की शादियों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे प्रशासन और समाज के स्तर पर और अधिक प्रयासों की आवश्यकता महसूस होती है।