बिहार में अपार्टमेंट के फ्लैटों की दाखिल-खारिज का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अगले महीने से दाखिल-खारिज प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्यपाल के माध्यम से एक नया अध्यादेश लाने की योजना बना रहा है। इस कदम का उद्देश्य फ्लैटों की खरीद से जुड़ी कानूनी और तकनीकी अड़चनों को हमेशा के लिए समाप्त करना है।
नया सॉफ्टवेयर तैयार और विधि विभाग की मंजूरी का इंतजार
फ्लैटों के दाखिल-खारिज के लिए विभाग द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। हालांकि, मौजूदा दाखिल-खारिज अधिनियम में इससे जुड़े स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण विधि विभाग से नए एक्ट के लिए मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश लागू किया जाएगा, जिसके बाद सॉफ्टवेयर के जरिए फ्लैटों की दाखिल-खारिज शुरू हो जाएगी। इसकी औपचारिक मंजूरी आगामी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में ली जाएगी।
क्यों लगानी पड़ी थी रोक?
बिहार में अप्रैल 2025 से ही अपार्टमेंट की जमीन के फ्लैटधारियों के नाम दाखिल-खारिज पर रोक लगी हुई है। उस समय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और प्रमंडलीय आयुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। ‘बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011’ और नियमावली 2012 के तहत सीधे फ्लैटधारियों के नाम जमीन के दाखिल-खारिज की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा, पुराने सॉफ्टवेयर में भी इसका कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अलग-अलग अंचलों में अलग-अलग नियमों का पालन किया जा रहा था।
तकनीकी और कानूनी उलझनों का समाधान
फ्लैट की रजिस्ट्री के वक्त खरीदार को जमीन का आनुपातिक हिस्सा यानी प्रोपोर्शनेट हिस्सा मिलता है, लेकिन वह जमीन अपार्टमेंट के किस हिस्से में स्थित है, इसे अलग से चिह्नित करना मुमकिन नहीं होता है। इसी वजह से सामान्य जमीन की तर्ज पर फ्लैट खरीदार के नाम दाखिल-खारिज करने में कानूनी और तकनीकी समस्याएं आ रही थीं। अब नई व्यवस्था लागू होने से इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा और फ्लैटों से जुड़े विवादों पर विराम लगेगा। साथ ही, खरीदारों को अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलने की उम्मीद है।