भरत भूषण तिवारी संदिग्ध मौत मामला: सांसद सुधाकर सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष से की हस्तक्षेप की मांग

बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की संदिग्ध मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ का मामला अब संसद के दरवाजे तक पहुंच गया है। बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह को एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा मानहानि का कानूनी नोटिस मिलने के बाद, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की है। सांसद ने अनुरोध किया है कि इस प्रकरण की जांच कराई जाए और पर्याप्त आधार मिलने पर इसे संसद की विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए।

पांच करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस पर विवाद

सांसद सुधाकर सिंह के अनुसार, बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की ओर से उनके निजी वकील के जरिए यह कानूनी नोटिस भेजा गया है। सांसद का दावा है कि इस नोटिस में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही गई है तथा पांच करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे और आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सुधाकर सिंह ने इस कार्रवाई को उनके संसदीय कामकाज और जनहित के मुद्दे उठाने के अधिकार में बाधा डालने का प्रयास बताया है।

संवैधानिक अधिकारों और पुलिस भूमिका पर सवाल

इस पूरे विवाद की जड़ भोजपुर के बिलौटी गांव में हुई भरत भूषण तिवारी की संदिग्ध मौत से जुड़ी है। सांसद ने इस घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मृतक की मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी और कुछ पुलिसकर्मी निलंबित भी हुए थे। राज्य सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के लिए समिति भी बनाई है, हालांकि इसके निष्कर्ष अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

सुधाकर सिंह ने मांग की है कि जांच केवल जमीनी स्तर के पुलिसकर्मियों तक सीमित न रहे, बल्कि उस समय के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल हो। घटना के वक्त कुंदन कृष्णन बिहार एसटीएफ के महानिदेशक पद पर थे, इसलिए यह भी जांचा जाना चाहिए कि निर्देश किस स्तर पर दिए गए थे।

लोकसभा अध्यक्ष से की गई प्रमुख मांगें

संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए सांसद ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को सदन में अपनी बात रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से यह स्पष्ट करने की भी मांग की है कि क्या इस कानूनी नोटिस को भेजने के लिए राज्य या केंद्र सरकार से कोई अनुमति ली गई थी या नहीं। इसके अलावा, उन्होंने अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों और निजी विधि फर्म की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं ताकि जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्व निभाने में किसी प्रकार के दबाव का सामना न करना पड़े।