मोकामा के विधायक अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते हुए उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी है। पार्टी ने इसके साथ ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष से उनकी विधानसभा सदस्यता को भी रद्द करने की सिफारिश की है। इस कार्रवाई का मुख्य कारण विधान परिषद चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ जाकर दूसरे प्रत्याशी का समर्थन करना बताया गया है।
क्या पार्टी से निकाले जाने मात्र से चली जाती है विधायकी?
किसी भी विधायक को राजनीतिक दल से निकाले जाने का यह मतलब नहीं होता कि उसकी विधानसभा सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। किसी सदस्य की विधायकी समाप्त करने के लिए संविधान में निर्धारित एक स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है। इस पूरी प्रक्रिया में दल-बदल विरोधी कानून और विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।
दल-बदल विरोधी कानून और इसके नियम
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है, जिसे वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया था। इस कानून के तहत मुख्य रूप से दो स्थितियों में किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य ठहराया जा सकता है:
- स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना: यदि कोई विधायक औपचारिक इस्तीफा दिए बिना भी अपने आचरण से यह साबित कर दे कि उसने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है।
- निर्देश का उल्लंघन: सदन के भीतर पार्टी के व्हिप या अधिकृत निर्देशों के खिलाफ जाकर मतदान करना अथवा बिना अनुमति अनुपस्थित रहना।
विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष क्या होगी प्रक्रिया?
अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त करने के लिए JDU को उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने होंगे और विधानसभा अध्यक्ष के पास औपचारिक आवेदन देना होगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष दोनों पक्षों के तथ्यों की जांच करेंगे और विधायक को अपना पक्ष रखने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा। तमाम कानूनी पहलुओं और सबूतों की समीक्षा के बाद ही अध्यक्ष इस मामले में कोई अंतिम निर्णय लेंगे।