दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मोकामा से विधायक अनंत सिंह की जमानत को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस बड़े कानूनी झटके के बाद विधायक की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा अनंत सिंह को जमानत देने का फैसला उचित नहीं था। अदालत के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपराध की गंभीरता और आरोपी के पुराने आपराधिक इतिहास पर गौर नहीं किया था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता और राज्य सरकार का पक्ष
मार्च 2026 में पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में मांग की गई थी कि आरोपी की जमानत को खत्म कर उसे फिर से जेल भेजा जाए। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी सुनवाई के दौरान अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों का हवाला दिया, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मुकदमे शामिल हैं।
राजनीतिक झटकों के बीच कानूनी शिकंजा
हाल ही में राजनीतिक गलियारों में भी अनंत सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। बिहार विधान परिषद चुनाव के ठीक एक दिन बाद उन्हें जनता दल यूनाइटेड (JDU) से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी अनुशंसा की गई थी। राजनीतिक मोर्चे पर झटके के बाद अब अदालत के इस नए आदेश से उनकी कानूनी मुश्किलें और गहरी हो गई हैं।