बिहार सरकार ने भूदान यज्ञ समिति के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और भूदान भूमि के सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत राज्य के सभी जिला भूदान कार्यालयों को छह जोन में बांटकर औचक निरीक्षण करने की योजना बनाई गई है। अपर समाहर्ता की अगुवाई में विशेष टीमें स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्यालयों के तमाम महत्वपूर्ण अभिलेखों को अपने कब्जे में लेंगी और उन्हें जिला अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाएगा।
अभिलेखों की जब्ती और डिजिटाइजेशन की तैयारी
कार्यालयों से जब्त किए जाने वाले दस्तावेजों में दानपत्र, संपुष्टि पंजी और वितरण पंजी प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सभी अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा होने तक इन्हें जिला अभिलेखागार में ही सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा, जिन वर्तमान या सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपने या अपने रिश्तेदारों के नाम पर भूदान भूमि के पर्चे ले रखे हैं, उनके पर्चे रद्द किए जाएंगे और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों के सेवा-विस्तार पर रोक और नियमों में संशोधन
समिति के केंद्रीय और जिला कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा-विस्तार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। साथ ही, 60 वर्ष से अधिक उम्र के तथा 18 वर्ष से कम उम्र में सेवा शुरू करने वाले कर्मियों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 और बिहार भूदान यज्ञ नियमावली, 1955 में आवश्यक संशोधन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
एरियल मैप और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन
भूदान में प्राप्त भूमि की सटीक पहचान करने और रिकॉर्ड का मिलान करने के लिए एरियल मैप तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भूदान भूमि से जुड़े सभी लंबित अदालती मामलों का तेजी से निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जमीन वितरण से जुड़ी अनियमितताओं और विवादों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके।