खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में बिहार की जन वितरण प्रणाली और राशन कार्ड व्यवस्था को लेकर कई अहम खुलासे किए गए हैं। मंत्री अशोक चौधरी की देखरेख में हुई इस समीक्षा में यह बात सामने आई कि राज्य के भीतर लगभग 35 लाख फर्जी राशन कार्डों को हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त 57.01 लाख संदिग्ध राशन कार्डों की जांच के दौरान यह कार्रवाई की गई, जिसमें से 17.69 लाख कार्ड पूरी तरह वैध पाए गए थे।
वितरण प्रणाली और नए कार्डों के आंकड़े
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, नए राशन कार्ड बनवाने के लिए कुल 13,93,704 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से लगभग 7,40,925 योग्य परिवारों को नए कार्ड बांटे जा चुके हैं, जिससे 14,61,286 नए लोग इस योजना से जुड़ गए हैं। बचे हुए आवेदनों पर अभी विभागीय स्तर पर काम चल रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत राज्य के करीब 2.09 करोड़ राशन कार्डों के माध्यम से लगभग 8.45 करोड़ नागरिकों को खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है।
ई-केवाईसी और अन्य राज्यों में राशन की सुविधा
राशन कार्डधारकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। अब तक कुल लाभार्थियों में से 6.54 करोड़ लोगों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जो कुल संख्या का लगभग 80.07 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ पहल के जरिए अक्टूबर 2026 के दौरान बिहार के 3,65,000 कार्डधारकों ने अपने राज्य से बाहर अन्य प्रदेशों में भी खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा का लाभ उठाया है।
दुकानों के लाइसेंस और प्राप्त शिकायतें
जन वितरण प्रणाली के तहत खाली पड़ी 4,910 दुकानों के वास्ते 50,031 आवेदन जमा हुए थे, जिनमें से 1,237 योग्य दुकानदारों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं। बाकी आवेदनों का निपटारा भी समय सीमा के अंदर करने के निर्देश दिए गए हैं। राशन से जुड़ी कुल 4,069 शिकायतों में से 3,383 मामलों को सुलझा लिया गया है। भविष्य में ऐसी शिकायतों पर त्वरित एक्शन लेने के वास्ते विभाग द्वारा एक फ्लाइंग स्क्वाड का गठन करने की योजना भी बनाई गई है।