दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आगामी 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित की गई है। राजनीतिक स्तर पर जारी विभिन्न कार्रवाइयों के बीच अब सभी की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय के रुख पर टिकी हुई हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई
मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने पटना हाईकोर्ट द्वारा अनंत सिंह को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि जमानत रद्द कर उन्हें फिर से जेल भेजा जाए, ताकि न्याय मिल सके। इस मामले में बिहार सरकार ने भी 24 अक्टूबर को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें पुलिस जांच के दौरान लगाए गए आरोपों को सही पाया गया है और जनवरी 2026 में आरोपपत्र दाखिल किए जाने की बात कही गई है।
विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा
दूसरी ओर, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) द्वारा पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद अब मोकामा विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा है।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि पिछले साल 30 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए ही विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद मार्च 2026 में उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। अब आगामी 30 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई और अदालत का निर्णय ही यह तय करेगा कि उनकी कानूनी मुश्किलें कितनी और बढ़ती हैं।