अनंत सिंह के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पूर्व विधायक नीलम देवी को पटना का सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश मिल चुका है। उन्हें 25 नवंबर तक मॉल रोड स्थित सरकारी आवास को पूरी तरह खाली करना होगा। हाल ही में उनके हाथ से राज्यमंत्री का दर्जा और 20 सूत्री समिति की सदस्यता भी जा चुकी है।
राज्यमंत्री का दर्जा पहले ही हो चुका है समाप्त
इससे पहले नीलम देवी को 20 सूत्री समिति के सदस्य पद से हटा दिया गया था। पार्टी की अनुशंसा पर हुई इस कार्रवाई के बाद उन्हें प्राप्त राज्यमंत्री का दर्जा भी खत्म हो गया था। अब आवास खाली करने के इस नए आदेश के आने से उनके राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
जेडीयू की कार्रवाई और राजनीतिक घटनाक्रम
अनंत सिंह को जेडीयू से निष्कासित किए जाने के बाद से ही उनके परिवार के खिलाफ ये कदम उठाए जा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव के दौरान पटना स्नातक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार के बजाय जन सुराज के प्रत्याशी का समर्थन करने के मामले को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना था। इसके अलावा, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष से दसवीं अनुसूची के तहत अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने की भी अनुशंसा की है, हालांकि इस पर अंतिम निर्णय तय संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए ही आएगा।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा था कि यदि अनंत सिंह उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो उनका स्वागत किया जाएगा, हालांकि इस विषय पर अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा।