Bihar Budget All Details: बिहार में इसी साल चुनाव है. अक्तूबर-नवंबर में इसका ऐलान हो सकता है. नीतीश कुमार संभवत: अपना आखिरी चुनाव लड़ने जा रहे हैं. ऐसे में उनके लिए ये बड़ी लड़ाई है. मगर बिहार में उनका विजय रथ रोकने के लिए तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक मैदान में हैं. चुनावी साल के बजट से एक तरफ जनता को उम्मीदें ज्यादा होती हैं तो विरोधी सरकार पर ज्यादा से ज्यादा ऐलान करने का दबाव डालते हैं. ये बिहार में भी दिखा. बजट पेश होने से पहले तेजस्वी यादव से लेकर राबड़ी देवी तक एक्टिव हो गईं.
बजट से हुआ प्रदर्शन

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार से महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देने की मांग कर दी. बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की सोमवार की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही विपक्ष के विधायकों ने विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन किया. विपक्षी विधायकों ने हाथों में पोस्टर और तख्तियों लिए कहा कि इस बजट से उन्हें ज़्यादा उम्मीद नहीं है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बिहार की महिलाओं और युवाओं के लिए क्या खास है? क्या सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी? बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धा पेंशन को 1500 रुपये करना चाहिए. इसके अलावा जो गैस सिलेंडर 1200 रुपये में मिल रहा है, उसे 500 रुपये प्रति सिलेंडर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी महिलाओं को, चाहे वे किसी भी वर्ग और धर्म की हों, सरकार को 2500 रुपये प्रति महीना पेंशन देना होगा. लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देना होगा. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि सरकार बजट में जनता को भ्रमित करने का काम नहीं करेगी. तेजस्वी यादव भी अपनी मां के साथ बढ़-चढ़कर सरकार को घेरने में लगे रहे.

मगर बिहार की अर्थव्यवस्था को जानने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार के लिए ये सब पूरा करना आसान नहीं है. झूठे वादे करना आसान होता है, लेकिन धरातल पर उतारना मुश्किल. इन सबके बीच बिहार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए बिहार का बजट विधानसभा में पेश किया. बजट के दौरान उनकी घोषणाएं सुनकर नीतीश कुमार कभी मुस्कुराते तो कभी मेज थपथपाते नजर आए. जैसे-जैसे सम्राट चौधरी बजट पढ़ते गए बिहार की राजनीति के सभी मौसम देख चुके नीतीश कुमार बहुत आश्वस्त दिखने लगे. आलम ये हुआ कि जैसे ही सम्राट चौधरी ने बजट समाप्त किया, उन्हें गले से लगा लिया. ऐसा लगा, सम्राट चौधरी ने उनकी मन की मुराद पूरी कर दी है.
बिहार बजट की घोषणाएं
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बिहार सरकार ने स्कॉलरशिप की राशि एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति माह कर दी है.
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बिहार के प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी.
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इसमें यात्री, चालक और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी.
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राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी.
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इसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं ही होंगी.
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महिलाओं के लिए पटना में चलंत व्यायामशाला शुरू की जाएगी.
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छठ पूजा के लिए धार्मिक पर्यटन बनाने की घोषणा की गई है.
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पूर्णिया हवाई अड्डा अगले तीन महीने में शुरू होगा.
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महिला सिपाहियों के लिए थाने के आसपास आवास की व्यवस्था करने का भी बजट में प्रावधान किया गया है.
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कन्या विवाह मंडप का निर्माण होगा
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पटना में महिला हाट का शुभारंभ किया जाएगा
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बस स्टैंड को आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा
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किसानों के आय में वृद्धि के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति लाई जाएगी
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कामकाजी महिलाओं के लिए आश्रय होम की व्यवस्था की जाएगी
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राज्य के सभी प्रखंडों में एक एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा
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कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना
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बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना, सबसे अधिक कैंसर मरीज बेगूसराय में इसलिए वहां एक कैंसर अस्पताल खोला जाएगा
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पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृति दुगुनी की जाएगी
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राज्य के शेष सभी प्रखंड में आउट डोर स्टेडियम बनाया जाएगा
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महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा जिसमें चालक , कंडक्टर सभी महिला होंगे
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सरकार ने सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का प्रावधान किया है.
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बिहार में एमएसपी पर अरहर, मूंग और उड़द दाल को खरीदने का काम किया जाएगा.
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सभी अनुमंडल और प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का प्रावधान है.
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सुधा की तर्ज पर सभी प्रखंडों में ‘तरकारी सुविधा आउटलेट’ खोलने की भी घोषणा की गई.
बिहार बजट की खास बातें
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3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया.
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वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 2024-25 के बजट से 38 हजार करोड़ रुपये अधिक है.
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वार्षिक स्कीम का बजट 1 लाख 16 हजार करोड़ रुपये रखा गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 से लगभग 16 हजार 750 करोड़ रुपये अधिक है.
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वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना और प्रतिवय व्यय का बजट लगभग 2 लाख 135 करोड़ रुपये है.
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बजट में 1543 करोड़ रुपये का ऋण प्रस्तावित है.
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वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल पुंजीगत व्यय लगभग 64 हजार 894 करोड़ रुपये है.
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2025-26 में 32,718 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है.
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शिक्षा विभाग को 60,964 करोड़ रुपये मिले हैं.
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स्वास्थ्य विभाग को 20,335 करोड़ रुपये मिले हैं.
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गृह विभाग को 17,831 करोड़ रुपये मिले हैं.
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ग्रामीण विकास को 16,093 करोड़ रुपये मिले हैं.
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ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपये मिले हैं.
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निजी निवेश को प्रौत्साहित किया गया है.
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राज्य के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए रोजगार युक्त निवेश को बढ़ावा दिया गया.
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