न्याय विभाग ने अदालत और छात्रों के वकीलों को सूचित किया कि वह अपनी पूर्व नीति से पीछे हट रहा है. CNN के अनुसार, यह निर्णय उस समय लिया गया जब न्यायाधीश प्रशासन की कार्रवाइयों की गहन समीक्षा के लिए ICE अधिकारियों को तलब करने वाले थे.

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