उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेशभर से पहुंचे अधिवक्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए पैदल मार्च निकाला, जिसके दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

कैसरबाग न्यायालय से हजरतगंज तक निकला मार्च
कैसरबाग न्यायालय से शुरू हुआ यह पैदल मार्च हजरतगंज चौराहे तक पहुंचा। वहां वकीलों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़कर आगे बढ़ गए। कई अधिवक्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर और उसे फांदकर विधानसभा के सामने तक पहुंच गए। सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जा रही है।
हापुड़ घटना के बाद मिला था आश्वासन
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित के अनुसार, हापुड़ में वकीलों से जुड़ी घटना के बाद प्रदेशभर में हुए प्रदर्शनों के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आश्वासन दिया था। इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जिससे वकीलों में रोष है।
चैंबरों की व्यवस्था और अन्य मांगें
प्रदर्शन में शामिल वकीलों ने चैंबरों को तोड़े जाने के बाद बैठने के लिए उचित व्यवस्था न मिलने पर भी गहरी नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट सार्वजनिक करे और कानून लागू करे। साथ ही, चेतावनी दी गई है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत बुलाई जाएगी।
