झारखंड की राजनीति में वक्त के पहिए की एक दिलचस्प मिसाल देखने को मिली है, जहां लगभग तेरह साल पुराना सरकारी बंगले का विवाद एक बार फिर ताजा हो गया है। राजधानी रांची में एक ही आवास से जुड़े घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस मामले में एक तरफ जहां पूर्व मंत्री का परिवार शामिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक कार्रवाई ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।
तेरह साल पहले का वह चर्चित धनतेरस
घटना की पृष्ठभूमि एक नवंबर 2013 के दिन से जुड़ी है, जब तत्कालीन कृषि मंत्री योगेंद्र साव अपने करीब एक सौ समर्थकों के साथ एक सरकारी बंगले पर पहुंचे थे। वह आवास उस समय के पूर्व मुख्य सचिव एसके चौधरी के पास था। मंत्री ने वहां पूजा-पाठ कराकर गृह प्रवेश का प्रयास किया था, हालांकि पूर्व मुख्य सचिव ने उसी दिन बंगला खाली करने से इनकार कर दिया था। उस समय भी यह मामला काफी चर्चा में रहा था और प्रशासनिक व राजनीतिक हलकों में इसकी खूब चर्चा हुई थी।
अब बेटी के आवास पर प्रशासनिक कार्रवाई
अब ठीक वैसी ही परिस्थितियों से जुड़ी एक और घटना सामने आई है, जिसमें योगेंद्र साव की बेटी और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का सरकारी आवास प्रशासन ने सील कर दिया है। एचईसी परिसर के सेक्टर-3 स्थित इस आवास को लेकर प्रशासन की टीम सात नवंबर को मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि पूर्व विधायक को पहले भी कई बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद यह कदम उठाया गया।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और विरोध
आवास सील किए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। अंबा प्रसाद ने इस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया और त्योहार के समय ऐसी जल्दबाजी पर सवाल उठाए। इसके साथ ही, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने भी प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली और कार्रवाई के समय पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे यह मामला राज्य की सियासत में एक बार फिर चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया है।