बिहार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 43 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बैठक में राज्य की बिजली वितरण प्रणाली, सड़क नेटवर्क, औद्योगिक विकास और तकनीकी क्षेत्रों में सुधार के लिए कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।
बिजली व्यवस्था और सड़क नेटवर्क का विकास
राज्य के बिजली वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अधिकतम तीन वर्षों के भीतर 11096.55 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा, दरभंगा और खगौल ग्रिड उपकेंद्रों में पावर ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए भी फंड स्वीकृत किया गया है।
सड़क बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए पटना में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर की स्टडी के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण पथों और चौड़ीकरण के कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई है।
उद्योग और नई नीतियां
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित बंद पड़ी चीनी मिल की जमीन को उद्योग विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है ताकि वहां नए उद्योग स्थापित किए जा सकें। इसके अलावा, राज्य में तकनीकी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार AI पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सरकारी सेवाओं को व्हाट्सएप के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाने की योजना है।
प्रशासनिक और अन्य फैसले
कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों के तहत पुलिस विभाग और आर्थिक अपराध इकाई में नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। साथ ही, अदालतों के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए विशेष अदालतों के गठन और खेल-कूद के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।