बिहार में अवैध खनन के मामलों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत जब्त किए गए लगभग पांच हजार वाहनों की नीलामी की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग की इस कार्रवाई से सरकारी खजाने में करीब दो सौ करोड़ रुपये का राजस्व आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा करने के लिए विभाग द्वारा रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं और जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
अभियान के दौरान जब्त हुए थे हजारों वाहन
विभिन्न वित्तीय वर्षों के दौरान अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए व्यापक अभियानों में कुल 8,714 वाहनों को पकड़ा गया था। इनमें बालू और अन्य खनिजों के अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाले ट्रक, डंपर, हाईवा, ट्रैक्टर और लोडर शामिल हैं। नियम के मुताबिक वाहन मालिकों को तीस दिन के भीतर जुर्माना, रॉयल्टी और खनिज का मूल्य भरकर अपनी गाड़ी वापस लेने का अवसर दिया जाता है। हालांकि, सत्तर प्रतिशत से अधिक वाहन मालिकों ने तय समयसीमा में जुर्माना जमा नहीं किया और अपनी गाड़ियां नहीं छुड़ाईं।
गाड़ियां न छुड़ाने की क्या है वजह
अधिकारियों के अनुसार कई वाहन पुराने मॉडल के हैं जिनकी बाजार में कीमत कम है, जबकि उन पर लगाया गया जुर्माना अधिक बैठता है। इसके अलावा फर्जी नंबर प्लेट, दस्तावेजों की कमी और फाइनेंस पर ली गई गाड़ियों के मामलों में भी मालिक सामने नहीं आते हैं। लंबे समय से ये वाहन थानों, डंपिंग यार्ड और खनन कार्यालयों में खुले में खड़े हैं, जिनका अब कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटारा किया जाएगा।
जब्त बालू का भी होगा उपयोग और नीलामी
वाहन के अलावा अवैध खनन के दौरान पकड़े गए बालू का भी निस्तारण किया जाएगा। पहले चरण में इस बालू को सरकारी दरों पर पथ निर्माण, भवन निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग की चल रही परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद बचा हुआ बालू खुले बाजार में नीलाम किया जाएगा। खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने स्पष्ट किया है कि संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत ही पूरी की जाएगी।