बिहार के आर्थिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां छोटे और मझोले कारोबार अब केवल राजधानी पटना तक सीमित नहीं हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के गैर-कृषि असंगठित क्षेत्र के 91.77 प्रतिशत से अधिक प्रतिष्ठान पटना के बाहर अन्य जिलों में स्थित हैं। इस प्रकार राजधानी पटना की हिस्सेदारी इसमें केवल 8.23 प्रतिशत रह गई है, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है।
बिहार में असंगठित क्षेत्र और रोजगार के आंकड़े
रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में गैर-कृषि असंगठित क्षेत्र के तहत कुल 43.19 लाख से अधिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं, जिनमें 58.51 लाख से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों में से लगभग 99.3 प्रतिशत इकाइयां एकल स्वामित्व वाली हैं। कुल रोजगार का लगभग 74 प्रतिशत हिस्सा यानी करीब 43.6 लाख श्रमिक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी लगभग 26 प्रतिशत यानी 16.6 लाख श्रमिकों की है। इसके साथ ही, इस क्षेत्र में लगभग 9.27 लाख महिला श्रमिक भी जुड़ी हुई हैं।
प्रमुख कमर्शियल और सर्विस हब के रूप में उभरते जिले
व्यापार और सेवाओं के अलावा लघु विनिर्माण तथा मरम्मत केंद्रों के मामले में पटना के बाद मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और छपरा (सारण प्रमंडल) राज्य के बड़े कमर्शियल और सर्विस हब के रूप में उभरे हैं। भारी जनसंख्या, पारंपरिक मंडियों और बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी की वजह से इन क्षेत्रों में छोटे कारखानों और ट्रेड का बड़ा क्लस्टर स्थापित हुआ है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा जैसे घनी आबादी वाले जिलों में रिटेल ट्रेड, हथकरघा, कारीगरी, कृषि-उपकरणों की रिपेयरिंग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का संचालन हो रहा है।
माइक्रोलेंडिंग और स्वरोजगार से मिल रहा बढ़ावा
रोहतास, भोजपुर, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद और अरवल जैसे जिलों में माइक्रोलेंडिंग और स्वरोजगार के अवसरों के कारण छोटे उद्यम लगातार बढ़ रहे हैं। बेहतर लॉजिस्टिक्स, आसान ऋण और स्थानीय स्तर पर बढ़ती मांग के चलते इन क्षेत्रों में नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।