वैशाली जिले के राघोपुर में हुए नाव हादसे के मामले में जिला प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिस नाव से यह दुर्घटना हुई, वह सरकारी नहीं थी। प्रशासन इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
सूर्यास्त के बाद नाव संचालन पर प्रतिबंध
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि मौजूदा नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी भी सरकारी या निजी नाव के संचालन पर पूरी तरह रोक है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि घटना के दिन नाव का संचालन करके नियमों और धारा 163 का उल्लंघन किया गया था। प्रशासन इस गंभीर उल्लंघन के बिंदुओं पर भी उचित कार्रवाई कर रहा है।
बाढ़ के दौरान किए गए थे अनुबंध
राघोपुर प्रखंड में इस बार वर्ष 2016 के बाद सबसे अधिक जलस्तर दर्ज किया गया था और क्षेत्र में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आपदा से निपटने के लिए प्रशासन के पास छह बड़ी सरकारी नावें उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त, बाढ़ राहत कार्यों के लिए लगभग 150 निजी नावों को भी अनुबंध पर लिया गया था।
नाव के दस्तावेजों की हो रही है जांच
प्रशासन के पास दुर्घटना में शामिल नाव के मालिक और उससे जुड़े तमाम विवरण मौजूद हैं। सरकारी नावों की पहचान उनकी आधिकारिक लॉगबुक और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है। अधिकारी दुर्घटना से जुड़े सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच के बाद नियमों के अनुसार अगली कार्रवाई कर रहे हैं।