झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज, विधानसभा के विशेष सत्र और JPSC नियुक्ति पर हो सकता है फैसला

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यानी बुधवार, 7 अक्टूबर को राज्य मंत्रिमंडल की एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई है। यह उच्च स्तरीय बैठक रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में दोपहर 3 बजे से शुरू होने जा रही है। इस बैठक में राज्य हित और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावों पर गहन चर्चा की जाएगी और उन्हें मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।

झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज, विधानसभा के विशेष सत्र और JPSC नियुक्ति पर हो सकता है फैसला

विशेष सत्र और JPSC नियुक्तियों पर टिकी निगाहें

मंत्रिपरिषद की आज की इस बैठक का सबसे प्रमुख और मुख्य एजेंडा खान और खनिज (विकास और विनियमन) यानी एमएमडीआर (MMDR) एक्ट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस विशेष सत्र के माध्यम से खनन से जुड़े अहम विषयों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रशासनिक नजरिए से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के नए अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लंबित पड़े मुद्दे पर भी इस बैठक में मुहर लगने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं।

दो हफ्ते पहले टल गई थी मंत्रिपरिषद की बैठक

गौरतलब है कि मंत्रिमंडल की यह महत्वपूर्ण बैठक पहले 25 सितंबर को ही आयोजित होनी तय की गई थी। हालांकि, किन्हीं अपरिहार्य कारणों और पारिवारिक आपात स्थितियों के चलते उस समय इसे स्थगित करना पड़ा था। उस दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी के असमय निधन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण बैठक को आगे बढ़ाना पड़ा था। अब लगभग दो सप्ताह के लंबे अंतराल के बाद आज यह बैठक आयोजित की जा रही है, जिसे लेकर राज्यभर के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में काफी सरगर्मी और सुगबुगाहट बनी हुई है।

अन्य विकास योजनाओं और निर्णयों की दी जाएगी जानकारी

इस बैठक में केवल विशेष सत्र या नियुक्तियों तक ही मामले सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य के विकास कार्यों, जनहित की योजनाओं और नीतिगत फैसलों से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। आज की मंत्रिपरिषद की यह बैठक समाप्त होने के बाद सरकार की तरफ से लिए गए सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण फैसलों की आधिकारिक जानकारी एक प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मीडिया के साथ साझा की जाएगी, जिससे जनता को इन निर्णयों की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।

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