मुर्शिदाबाद बंगाल के उन इलाकों में से है, जहां संसद द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. यह विधेयक देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव करता है.
मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में सूती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर इलाके शामिल हैं. राज्य की पुलिस ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को बड़ी संख्या में एकत्रित होने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है. न्यायालय ने शनिवार को कहा कि स्थिति गंभीर और अस्थिर है. साथ ही कहा, “संवैधानिक न्यायालय मूकदर्शक और जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो तकनीकी बचाव में उलझे नहीं रह सकते.”
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति की अपील करते हुए कहा कि दंगों के पीछे जो भी लोग हैं, वे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह केंद्र है, राज्य सरकार नहीं, जिसने इस कानून को सवालों के घेरे में ला दिया है. साथ ही दोहराया कि उनकी पार्टी वक्फ संशोधन अधिनियम की समर्थक नहीं है.
बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि 400 से अधिक हिंदुओं को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा है. उन्होंने कहा, “बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक है. टीएमसी की तुष्टिकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है. हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे लोग अपनी ही जमीन पर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं.”
बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा पर चिंता जताई है और कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशों का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, “मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उचित समय पर उचित निर्णय दिया.”
मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में 8 अप्रैल को हिंसा भड़की. पुलिस पर पत्थर फेंके गए और पुलिस के कुछ वाहनों में आग लगा दी गई. इससे पहले, नए कानून के खिलाफ राजधानी कोलकाता सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए.
पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस को किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करने के लिए कहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध एक प्रदर्शन से शुरू हुआ, उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और फिर इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया.
वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुई हिंसा राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती है, जो लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं.
यह हिंसा ऐसे समय में हुई है, जब राज्य सरकार को 26 हजार से अधिक शिक्षकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में घोर अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी है.
